प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अम्बानी के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए लुकआउट सर्कुलर (LoC) जारी किया है। यह कार्रवाई एक कथित 3000 करोड़ रुपये के ऋण घोटाले के मामले में की गई है, जो वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। सूत्रों के अनुसार, यह नोटिस अनिल अम्बानी को देश से बाहर भागने से रोकने के लिए जारी किया गया है, ताकि वे कानूनी प्रक्रिया से बच न सकें।
अनिल अम्बानी को लुकआउट नोटिस जारी
ईडी ने अनिल अम्बानी को मंगलवार, 5 अगस्त 2025 को अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है। इस दौरान उनसे ऋण घोटाले से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, और जांच आगे बढ़ाई जाएगी। यह मामला रिलायंस ग्रुप की वित्तीय गतिविधियों पर सवाल उठाता है, जहां कथित तौर पर बड़ी राशि के ऋण में अनियमितताएं पाई गई हैं। लुकआउट सर्कुलर के जरिए उनकी आवाजाही पर नजर रखी जा रही है, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है।
अनिल अम्बानी, जो एक समय भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक थे, हाल के वर्षों में वित्तीय संकट और कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह नवीनतम कार्रवाई उनके खिलाफ ईडी द्वारा की गई सबसे सख्त कार्रवाइयों में से एक है। वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सख्त नीति के तहत यह कदम उठाया गया है, जो देश में बड़े कॉर्पोरेट घरानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 3000 करोड़ रुपये की राशि इस घोटाले से जुड़ी है, जबकि अन्य स्रोतों में मामला 17,000 करोड़ रुपये तक फैले होने की बात कही गई है। हालांकि, आधिकारिक पुष्टि के इंतजार के बीच जांच जारी है।
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5 अगस्त 2025 को होने वाली पूछताछ के बाद इस मामले में नई जानकारी सामने आने की उम्मीद है। ईडी की ओर से आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह मामला न केवल अनिल अम्बानी बल्कि रिलायंस ग्रुप की समग्र वित्तीय स्थिति पर भी सवाल उठा सकता है। इस घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है, और आने वाले दिनों में और अपडेट्स की उम्मीद है।
