Paper Leak Protest:  जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर जारी बहस के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

पेपर लीक मामलों के लिए बनाए जाएगा फास्ट कोर्ट 

PM ने लिखा कि देश में पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों को मद्देनजर रखते हुए इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि ऐसे मामलों में जल्द न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

छात्रों के हितों के लिए उठाए जाएंगे सख्त कदम

अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब पेपर लीक के मुद्दे को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी छात्र इस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग उठा रहे हैं।

पेपर लीक के मामलों ने पिछले कुछ वर्षों में कई भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को इन मामलों के शीघ्र निपटारे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

फिलहाल सरकार की ओर से फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया, संख्या या समय-सीमा को लेकर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। आने वाले दिनों में इस संबंध में संबंधित विभागों की ओर से आगे की जानकारी जारी की जा सकती है।