Uttarakhand News: नशे में धुत थानाध्यक्ष ने गाडी को मारी टक्कर, अब हुए निलंबित

Dehradun News: राजधानी देहरादून की चमकदार सड़कों पर देर रात पुलिस की वर्दी ने शर्मिंदगी का रंग दिखाया। राजपुर थाने के थानाध्यक्ष सैंकी कुमार शराब के नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी से राजपुर रोड पर उन्मादी ड्राइविंग करते हुए कई वाहनों से भिड़ गए। हादसे में एक वैगनआर कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि थानाध्यक्ष की कार के एयरबैग तक फट गए। इस घटना ने न केवल सड़क पर अफरा-तफरी मचा दी, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप पैदा कर दिया।

नशे में धुत थानाध्यक्ष का वीडियो वायरल

घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे राजपुर रोड पर घटी। आंखों देखी हालात के मुताबिक, थानाध्यक्ष सैंकी कुमार अपनी निजी वाहन से तेज रफ्तार में निकले थे। नशे के आगोश में वे नियंत्रण खो बैठे और एक के बाद एक कई दोपहिया व चारपहिया वाहनों को ठोका। सबसे भयानक टक्कर एक वैगनआर कार से हुई, जिसमें सवार लोग बाल-बाल बच गए। हादसे के बाद सड़क पर गुस्सैल चालकों और राहगीरों ने हंगामा मचा दिया। उन्होंने थानाध्यक्ष को घेर लिया और उनकी मेडिकल जांच कराने पर अड़ गए। इस दौरान कई लोगों ने मोबाइल फोन से पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

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वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष सैंकी कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी ठहराते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन आदेश जारी करते हुए एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उनके खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। “पुलिस की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी,” एसएसपी सिंह ने कहा।

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निलंबन के साथ ही राजपुर थाने के खाली पद पर तत्काल व्यवस्था की गई। कालसी थाने के प्रभारी उपनिरीक्षक दीपक धारीवाल को राजपुर थानाध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरे मामले की गहन जांच के लिए एसपी सिटी देहरादून को जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच में आरोपी थानाध्यक्ष और अन्य संबंधित कर्मियों की मेडिकल जांच अनिवार्य होगी। साथ ही, घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी सिटी को जांच को पूर्ण निष्पक्षता और गंभीरता से अंजाम देने का आदेश है, ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सके।