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उत्तराखंड: पीआरडी जवानों की बेटियों की शादी में मदद करेंगे सरकार, मिलेंगे इतने रुपए

Authored by: Bhupendra Panwar
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Published on: 12 दिसम्बर 2024, 11:03 पूर्वाह्न IST
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उत्तराखंड: पीआरडी जवानों की बेटियों की शादी में मदद करेंगे सरकार, मिलेंगे इतने रुपए

उत्तराखंड सरकार पीआरडी जवानों की बेटियों की शादी में 50 हजार रुपए की सहायता देगी। इसके साथ ही सेवानिवृत्त जवानों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जल्द ही एक केन्द्र शुरू किया जाएगा। यह घोषणा युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने PRD के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में की।

PRD जवानों ने निभाई भागीदारी

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने PRD जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि चाहे चुनाव हो या चारधाम यात्रा, हर जगह पीआरडी जवानों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। सरकार हमेशा से पीआरडी जवानों के साथ है और उनके हित में वह फैसले लिए जिसकी वह लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सरकार ने पीआरडी एक्ट में संशोधन किया और आयु सीमा 18 से 60 वर्ष की तथा मानदेय भी बढ़ाकर 650 रुपए प्रतिदिन किया गया।

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फिर बढ़ेगा जवानों का मानदेय

मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पीआरडी जवानों का मानदेय 2027 से पहले बढ़ाया जाएगा। पहले जहां पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश नहीं मिलता था वहीं अबकी सरकार ने इसमें संशोधन कर मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की है। जिसके तहत अब महिलाओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान कोई वेतन कटौती नहीं होगी।

पीआरडी जवानों की बेटियों को मिलेगा लाभ

युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर पीआरडी जवानों की बेटियों की शादी में 50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता के रुप में 14 लाख रुपए दिए। रेखा आर्य ने बताया कि 2022 से अब तक कुल 101 मृतक आश्रितों को नौकरी दी ज चुकी है और PRD में 3650 दिन की सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त होने वाले जवानों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक दिए गए।

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Bhupendra Panwar
Bhupendra Singh Panwar is a dedicated journalist reporting on local news from Uttarakhand. With deep roots in the region, he provides timely, accurate, and trustworthy coverage of events impacting the people and communities of Uttarakhand. His work focuses on delivering verified news that meets high editorial standards and serves the public interest.
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