अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई, 2025 को घोषणा की कि 1 अगस्त, 2025 से भारत से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा, भारत को रूस से ऊर्जा और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए अतिरिक्त दंड का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि इस ट्रैफिक का विवरण स्पष्ट नहीं है। ट्रंप ने कहा कि भारत के टैरिफ “दुनिया में सबसे ऊंचे” हैं और उनके पास “किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाएं” है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त, 2025 से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, साथ ही रूस से ऊर्जा और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए अतिरिक्त दंड का उल्लेख किया है।
- यह कदम भारत के ऊंचे टैरिफ, व्यापार बाधाओं, और रूस के साथ व्यापार के कारण लिया गया प्रतीत होता है, लेकिन भारत सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक स्पष्ट नहीं है।
- व्यापार विशेषज्ञों ने इसे एकतरफा दबाव की रणनीति बताया है, जिससे भारत के घरेलू हित प्रभावित हो सकते हैं।
इस निर्णय के पीछे के कारणों में भारत के ऊंचे टैरिफ, कठोर व्यापार बाधाएं, और रूस के साथ सैन्य और ऊर्जा व्यापार शामिल हैं, जिसे यूक्रेन संकट के संदर्भ में चिंता का विषय माना गया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार घाटा बहुत बड़ा है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत अभी तक पूरी नहीं हुई है।
ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ
ट्रंप ने अपनी घोषणा में भारत के टैरिफ को “दुनिया में सबसे ऊंचा” और गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं को “किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर और घृणित” बताया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत रूस से अपने सैन्य उपकरणों का बहुमत खरीदता है, जो यूक्रेन संकट के संदर्भ में चिंता का विषय है। इसके अलावा, ट्रंप ने अमेरिका और भारत के बीच “महत्वपूर्ण व्यापार घाटा” का हवाला दिया।
फिलहाल, भारत सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी ने इसे “बाज़ू मरोड़ने” की रणनीति बताया है, जिससे भारत के घरेलू हित, विशेष रूप से दूध और कृषि क्षेत्र, प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को संवेदनशील क्षेत्रों में अमेरिका को शुल्क-मुक्त पहुंच देने से बचना चाहिए।
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इस 25% टैरिफ का भारतीय निर्यातकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, और कपड़ा क्षेत्रों में। इससे अमेरिका में भारतीय उत्पादों की कीमत बढ़ सकती है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह टैरिफ भारतीय बाजार में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है, जैसा कि The Hindu की एक रिपोर्ट (31 मई, 2025) में सुझाया गया है, जहां अमेरिका के संभावित टैरिफ बढ़ोतरी के खिलाफ भारत ने घरेलू उद्योगों को मजबूत करने की योजना बनाई थी।
