Haldwani News: हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले में 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है। इसके मद्देनजर नैनीताल जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन की प्राथमिकता क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की है।
शनिवार को DM Nainital ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुद्देशीय भवन सभागार में सभी संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में रेलवे, नगर निगम, वन विभाग, यूपीसीएल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे। डीएम ने सभी विभागों को फील्ड स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देने और किसी भी परिस्थिति में समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण पर आएगा सुप्रीम कोर्ट
बैठक के बाद SSP नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने सभी विभागों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था में बाधा डालने, सरकारी कार्य में हस्तक्षेप करने या भड़काऊ गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को सघन चेकिंग, वेरिफिकेशन ड्राइव, फुट पेट्रोलिंग और इंटेलिजेंस निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
SSP ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि जिले में पर्याप्त फोर्स, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट और रैपिड रेस्पॉन्स उपकरण मौजूद हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद रेलवे क्षेत्र में RPF की तैनाती बढ़ा दी जाएगी। RPF कर्मियों को किसी भी सरकारी कार्य में बाधा डालने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन की जनता से अपील
SSP डॉ. मंजूनाथ टीसी ने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आए, उसे सभी लोग शांतिपूर्वक स्वीकार करें और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस, रेलवे, नगर निगम, वन विभाग, और यूपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस-प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी स्थिति में क्षेत्र की शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी।
