उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के डालनवाला पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थानेदार (एसएचओ) को ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए। विभिन्न बैठकों के बाद मुख्यमंत्री अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचे और थाने की पूरी कार्यप्रणाली का गहन निरीक्षण किया। उनके इस औचक दौरे से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और थाने की वास्तविक व्यवस्थाएं सामने आ गईं।
थाने में अनुपस्थित मिले थानेदार
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने थाने में मौजूद शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। उन्होंने पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी कि शिकायतों को महज औपचारिकता नहीं, बल्कि पूर्ण जिम्मेदारी के साथ दर्ज किया जाए और उनका त्वरित, निष्पक्ष तथा प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
महिला हेल्प डेस्क पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद महिला फरियादियों से बातचीत की और उनकी शिकायतों की जानकारी ली। महिला सुरक्षा संबंधी मामलों में संवेदनशीलता, गोपनीयता और त्वरित कार्रवाई को जरूरी बताते हुए उन्होंने किसी भी ढिलाई पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी।
मुख्यमंत्री ने एफआईआर रजिस्टर की विस्तृत जांच की और दर्ज मामलों पर की गई कार्रवाई, फॉलो-अप तथा लंबित प्रकरणों की स्थिति जांची। साथ ही ड्यूटी रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर का भी निरीक्षण कर कर्मियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
सीएम ने जताई नाराजगी
थाने के बंदी गृह में गंदगी और अव्यवस्था देखकर मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जताई और तत्काल साफ-सफाई तथा मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने की स्थिति ही शासन-प्रशासन की कार्य संस्कृति का आईना होती है।
वाहन जांच अभियान, वेरिफिकेशन ड्राइव और अपराध नियंत्रण संबंधी कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इनमें किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षेत्रीय ट्रैफिक व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए उन्होंने विस्तृत जांच और जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) तुरंत थाने पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की।
अंत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “कानून-व्यवस्था से जुड़े हर अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनसेवा में लापरवाही, अनुशासनहीनता या संवेदनहीनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनहित में सख्त से सख्त कार्रवाई से सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी।
