उत्तराखंड में भू कानून की मांग काफी लंबे समय से होती आ रही है। हालांकि दो सरकार पूर्व धामी सरकार ने इसके लिए कमेटी गठित की थी लेकिन उसके बाद इस मामले में सरकार का कोई निर्णय सामने नहीं आया है। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने भू कानून को लेकर अपनी राय रखी है।
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उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने पत्रकार वार्ता के दौरान भू कानून पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि राज्य का अधिकांश हिस्सा वन क्षेत्र का है और उसके बाद जो जमीन बचती है उन्हीं में राज्य का विकास और अन्य कार्य होने हैं। ऐसे में प्रदेश की भूमि बचाने के लिए सख्त भू कानून की जरूरत है और व्यक्तिगत तौर पर वह इसके पक्षधर हैं।
धामी सरकार में बेहतर कानून व्यवस्था
पूर्व सीएम से जब खराब कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि जनता ने विपक्ष को बोलने की जिम्मेदारी दी है। धामी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अंकिता भंडारी मामले में भी राज्य सरकार पूरी ताकत से कार्य कर रही है। जिसकी वजह से आरोपी अभी भी सलाखों के पीछे है।
सरकार गिराने वाले मुद्दे की जांच
गैरसैंण विधानसभा में निर्दलीय विधायक द्वारा गुप्ता बंधुओंके माध्यम से 500 करोड़ में सरकार गिराने के बयान पर पूर्व सीएम निशंक ने कहा कि विधानसभा कोई चौराहे वाला भाषण देने का अड्डा नहीं है। वहां जो भी बात कही जाती है उसमें गंभीरता होनी चाहिए। यदि यह घटना वास्तविक है तो इसका निश्चित समय पर खुलासा होना चाहिए साथ ही जिनके द्वारा यह आरोप लगाए गए हैं उनको मिल खुलासा करना चाहिए।
