हरियाणा की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार परिवार पहचान पत्र तैयार करने जा रही है। हालांकि उत्तराखंड सरकार इसमें कुछ बदलाव करना चाहती है तो इस पत्र के प्रारुप में कुछ अन्य बिंदुओं को भी जोड़ा जा रहा है जिससे कि यह प्रमाण पत्र केवल राज्य के परिवारों की जानकारी लेने तक ही सीमित ना रह जाए।
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उत्तराखंड में परिवार पहचान पत्र
बता दें कि परिवार पहचान पत्र की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की थी तो केंद्र सरकार द्वारा बाकी राज्यों को भी इस बेहतर पत्र के अनुरूप काम करने के लिए कहा गया था। इसके बाद अब उत्तराखंड सरकार भी इस और कदम बढ़ा रही है और परिवार पहचान पत्र को एक बेहतर प्रारूप के साथ तैयार करने की योजना बनाई है इसके बाद से इस पहचान पत्र का मकसद केवल प्रदेश में रहने वाले लोगों या परिवारों की जानकारी लेने तक सीमित नहीं रह जाएगा।
योजनाओं की रुपरेखा तैयार करने में मिलेगी मदद
उत्तराखंड सरकार इस पहचान पत्र के जरिए ना केवल राज्य में रह रहे परिवारों की जानकारी जुटाएगी बल्कि इसमें योजनाओं का आंकड़ा भी एकत्रित किया जाएगा। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ किसे-कब और कितनी बार मिल चुका यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जिससे भविष्य में नई योजनाओं की रुपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी और यह भी पता लग सकेगा कि कौन हर बार सरकारी योजनाओं के लाभ के लाभार्थी बन रहे हैं।
नियोजन विभाग को मिली जिम्मेदारी
इस योजना की पूरी जिम्मेदारी नियोजन विभाग को सौंपी गई है। जिन्होंने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की मदद से एक पोर्टल भी तैयार किया है। इस पोर्टल की बड़ी बात यह है कि इस योजना का पूरा संचालन मॉनिटरिंग तक सब कुछ इसी पोर्टल से किया जा सकेगा। जिसके लिए नियोजन विभाग द्वारा प्रकोष्ठ का भी गठन किया जा चुका है।
