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भारत ने बांग्लादेश पर लगाई नई पाबंदियां, 42% आयात पर रोक

by Bhupendra Panwar
May 19, 2025
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भारत ने बांग्लादेश पर लगाई नई पाबंदियां, 42% आयात पर रोक
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भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ व्यापार को लेकर बड़ा कदम उठाया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने बांग्लादेश से होने वाले 42% आयात पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। इसका मतलब है कि बांग्लादेश से आने वाले कई सामानों पर अब सख्ती बरती जाएगी।

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ये पाबंदियां ऐसे समय में आई हैं, जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते पहले से ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। GTRI का कहना है कि भारत ने यह कदम अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला दोनों देशों के रिश्तों पर असर डालेगा?

किन सामानों पर पड़ेगा असर?

रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश से भारत आने वाले कपड़ा, कृषि उत्पाद, और कुछ अन्य सामानों पर ये पाबंदियां लागू होंगी। भारत का मानना है कि इन सामानों का आयात कम करके वह अपने स्थानीय उत्पादकों को ज्यादा मौका दे सकता है। हालांकि, बांग्लादेश के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि भारत उसका एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है।

क्यों लिया गया ये फैसला?

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को तेजी से हासिल करना चाहती है। इसके लिए आयात पर निर्भरता कम करना जरूरी है। साथ ही, कुछ सामानों के सस्ते आयात से स्थानीय कारोबारियों को नुकसान हो रहा था। GTRI की रिपोर्ट बताती है कि ये पाबंदियां भारत की व्यापार नीति का हिस्सा हैं, जो राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती हैं।

आगे क्या होगा?

यह कदम बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। बांग्लादेश भारत से कई जरूरी सामान आयात करता है, और अब उसे अपने निर्यात रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। वहीं, भारत के उपभोक्ताओं के लिए कुछ सामानों की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

Tags: India Bangladesh conflictIndia Bangladesh issue
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Bhupendra Singh Panwar is a dedicated journalist reporting on local news from Uttarakhand. With deep roots in the region, he provides timely, accurate, and trustworthy coverage of events impacting the people and communities of Uttarakhand. His work focuses on delivering verified news that meets high editorial standards and serves the public interest.

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