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title: "उत्तराखंड: आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर आई बड़ी अपडेट, इस महीने मिलेगी नियुक्ति"
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author: "भुप्पी पंवार"
category: "उत्तराखंड"
published: "2025-04-09 07:59:33"
updated: "2026-06-17 04:40:37"
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format: "article"
publisher: "Pahari Patrika"
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# उत्तराखंड: आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर आई बड़ी अपडेट, इस महीने मिलेगी नियुक्ति

> उत्तराखंड में लगभग 7000 आंगनबाड़ी और सहायिका पदों पर भर्ती प्रक्रिया 20 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी और मई की शुरुआत में इन सभी को नियुक्ति पत्र सौंपें जाएंगे। यह…

उत्तराखंड में लगभग 7000 आंगनबाड़ी और सहायिका पदों पर भर्ती प्रक्रिया 20 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी और मई की शुरुआत में इन सभी को नियुक्ति पत्र सौंपें जाएंगे। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार को विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद दी।

विधानसभा भवन स्थित सभागार में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विभाग की सभी योजनाओं की समीक्षा की। रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश की महिला नीति लगभग तैयार कर ली गई है और अगली कैबिनेट बैठक में इसे रखा जाएगा।इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में किए गए संशोधनों को भी कैबिनेट से जल्द अप्रूव कराया जाएगा।

## आंगनबाड़ी भर्ती **की मई में नियुक्ति**

उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लगभग 7000 पदों पर आंगनबाड़ी और सहायिका की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।बैठक में उन्होंने इस प्रक्रिया को 20 अप्रैल तक पूरे करने के निर्देश अधिकारियो को दिए। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि नई नियुक्त होने वाली कार्यकत्रियों को मई महीने के आरंभ में नियुक्ति पत्र दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अन्य  लाभ देने पर भी विचार विमर्श किया गया। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि  आंगनबाड़ी कल्याण कोष से उनकी बेटी की शिक्षा, बेटी के विवाह के लिए और साथ ही कभी कोई हादसा होने की सूरत में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा दी जाए, इसका खाका जल्द तैयार करें।

**मिलेगा नया फोन **

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की कार्यशैली में सुधार के लिए विभाग उन्हें नया मोबाइल हैंडसेट और सिम देने जा रहा है। यह सिम आंगनबाड़ी केंद्र को अलाट होगा और उस केंद्र पर जो भी महिला कार्यरत होगी वह उसके जरिए सभी कामकाज निपटाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को रिचार्ज के लिए ₹2000 दिए जाते हैं और विभाग उनके इंटरनेट डाटा के खर्च को भी वहन करेगा।