गुरुवार, 3 अक्टूबर की सुबह उत्तराखंड की सरकारी वेबसाइटों पर बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हुआ, जिसने राज्य की आईटी व्यवस्थाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया। इस हमले का असर मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखंड पुलिस, और कई अन्य महत्वपूर्ण सरकारी विभागों पर पड़ा, जिससे उनका डाटा करप्ट हो गया। सचिवालय समेत कई कार्यालयों का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया और पूरी रात सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की टीमों ने डाटा रिकवरी के लिए प्रयास किया।
उत्तराखंड में साइबर अटैक
इस साइबर अटैक का प्रभाव इतना व्यापक था, कि उत्तराखंड की 186 से अधिक सरकारी वेबसाइटों को ठप कर दिया। खासतौर पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और “अपुणि सरकार” जैसी वेबसाइटें, जो राज्य की 800 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करती हैं, पूरी तरह बंद रहीं। इतना ही नहीं, राज्य के सभी ई-ऑफिस सिस्टम्स भी ठप हो गए, जिससे प्रशासनिक कामकाज रुक गया। महत्वपूर्ण आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सुरक्षित इंटरनेट सेवाएं और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (UK SWAN) भी इस हमले की चपेट में आ गए, जिससे राज्य के महत्वपूर्ण डेटा सेंटर को नुकसान पहुंचा।
सुचारू होने में लगेगा समय
आईटी सचिव नितेश झा और ITDA की सचिव नितिका खंडेलवाल ने अपनी टीमों के साथ ITDA कार्यालय में स्थिति को संभालने की कमान संभाली। पूरी टीम ने दिन भर वायरस के कारण हुए नुकसान को कम करने के लिए कड़ी मेहनत की। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, देर शाम तक UK SWAN सिस्टम को आंशिक रूप से बहाल करने में सफलता मिली, लेकिन पूर्ण व्यवस्था को पुनः सुचारु करने में अभी समय लगेगा।
सचिव नितेश झा ने बताया कि ऑनलाइन सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास जारी हैं। हमले के कारणों की जांच चल रही है, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और सख़्त किया जा रहा है। UK SWAN और अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम्स को काफी हद तक बहाल कर लिया गया है, और जल्द ही सेवाएं पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी।
उठ रहे सवाल
इस घटना ने राज्य की साइबर सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। यह घटना भविष्य में संभावित साइबर हमलों से निपटने के लिए राज्य की तैयारी और तंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देती है।
