उत्तराखंड: थराली में फिर तनाव की स्थिति, पुलिस फोर्स तैनात

उत्तराखंड: थराली में फिर तनाव की स्थिति, पुलिस फोर्स तैनात
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उत्तराखंड के चमोली जनपद के थराली में फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके बाद व्यापार संघ ने सभी दुकानें बंद रखने का आह्वान किया। बाजार कै कुछ चौराहों पर युवकों की भीड़ जमा हो गई वहीं सुरक्षा की दृष्टि का ध्यान रखते हुए पुलिस और पीएसी तैनात किए गए हैं।

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यह है पूरा मामला 

बताते चलें कि मुस्लिम समुदाय के युवक दिलबर खान ने एक नाबालिग युवती का यौन शोषण कर वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। करीब दस दिनों पहले यह मामला सामने आया था जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और संगठनों ने प्रदर्शन कर एक सप्ताह में युवक की दुकान खाली करने की मांग की थी।

पुलिस बल तैनात 

करीब एक सप्ताह बाद जब आरोपी की दुकान खाली नहीं हुई तो आज थराली में फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में किसी भी असमाजिक तत्वों द्वारा माहौल को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा।

https://twitter.com/askbhupi/status/1847176745402699928?t=oeH6XIuXS5n83ptMlZe4wQ&s=19

समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल को लेकर बुधवार को सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट ने थराली का माहौल तनाव पूर्ण बना दिया, जिस पोस्ट की जानकारी मिलते ही जिले से पुलिस एवं पीएसी के जवान मंगाए गए। बृहस्पतिवार को थराली में अन्य दिनों की ही तरह माहौल शांत नजर आया और पुलिस टीम द्वारा स्थानीय लोगों से थराली में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की, पुलिस अभिसूचना इकाई की गई पोस्ट का स्रोत खंगालने में जुटी हुई हैं।

वही बृहस्पतिवार को क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों ने कुलसारी मैदान में एक बैठक करते हुए कहा कि थराली में नाई दिलबर खान द्वारा नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण की घटना के बाद विरोध प्रदर्शन के दिन उपजिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन के सम्बन्ध में कल शुक्रवार को तहसील परिसर थराली में प्रशासन से जवाब मांगने के लिए एक रैली निकाली जाएगी। इसके साथ ही थराली में रह रहे बाहरी मूल के समुदाय विशेष के लोगों को बाहर करने, 2013 की आपदा में जिन परिवारों को मुआवजा मिल चुका है, उन्हें खाली कराए जाने सहित अन्य मुद्दों पर प्रशासन से चर्चा करते हुए यह लड़ाई जारी रखने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

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